काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले १३ हजार ऋणीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राखेको छ । कार्यालयले उक्त सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम असुलीका लागि रोक्का राखेको हो । कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारबाट घोषणा गरिएका अधिकांश सहकारी संस्थाको पूँजी अपर्याप्त र असुली नहुने कर्जा उच्च छ । त्यसले गर्दा पनि बचतकर्ताको बचत रकम चाहेर पनि पूर्णफिर्ता गर्न नसकिने कार्यालयले जनाएको छ । रोक्का राखिएका चलअचल सम्पत्ति जफत मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न रकम नपुग्ने कार्यालयले जनाएको छ । समिति गठनदेखि हालसम्म २३ सहकारी संस्था जिम्मेवारीमा आएकोमा तीन सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गरी राफसाफ भएको छ । बाँकी २० सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी कार्य गर्दै आएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा ७४ हजार ३ सय ७ जनाबाट ४४ अर्ब ४८ करोड ९० लाख ५ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ रकम बचत मागदाबी पेस हुन आएकोमा ४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ बचत फिर्ता र मिलान कार्य सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ । समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको ऋण असुली प्रक्रिया अन्तर्गत १३ हजार ऋणी सदस्यको बैंक खाता, सेयर तथा अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ ।अचल सम्पत्ति मूल्यांकन गरी मौद्रिक कारोबार मार्फत प्राप्ति प्रक्रिया जटिल र प्रक्रियामुखी हुँदा ऋण असुली कार्य प्रभावकारी बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको कार्यालयले जनाएको छ । जसका कारण मागदाबी पुगेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दै हिसाबकिताब राफसाफ फरफारक गर्न अझै समय लाग्ने कार्यालयको अनुमान छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र प्रणालीका आधारमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्न दक्ष, अनुभवी र उत्प्रेरित कर्मचारी पर्याप्त नभएको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा हुनु, कार्यानुभव र कार्यप्रगतिको प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सूचना तथा जानकारी हस्तान्तरण नहुनु जस्ता समस्याले बाँकी रहेका सहकारीको राफसाफ गर्न सहज नभएको उनी बताउँछन् । स्वार्थको द्वन्द्व, गलत सूचना प्रवाह, अफवाह फैलाइनु र पीडितलाई कार्य प्रक्रियाबारे आश्वस्त पार्न नसक्दा समस्या झनै जटिल बनेको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार सरोकारवालाको पर्याप्त सहयोग र समन्वय हुन नसक्दा समितिका साथै समग्र शासन प्रणालीको सुशासन र विश्वास नै कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ ।