काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सदस्यसँगै सातै प्रदेशका मु्ख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूको भूमिका अहम हुने बताउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूको भावना यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने,सङ्घीयताको सुदृढ कार्यान्वयन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । यहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको चिन्ता र चासो बुझ्नु नै भयो । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस् ।

मुख्यमन्त्रीहरूको सक्रियताबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतालाई गम्भीररूपमा लिँदै सङ्घीय मन्त्री र सांसद पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका गरे। उनले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडक छिटो निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरे। मधेश प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानीको चर्को समस्या रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशमा अझै विद्युतीकरणको समस्या रहेको,सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था हुन नसकेको र दूरसञ्चार सेवा कमजोर रहेको उल्लेख गरे। उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्तीका सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले पनि अग्रसरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले भने,प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा सुदूरपश्चिमको विकासमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । यो सरकारको पालामा नै सुदूरपश्चिमको विकास प्राथमिकतामा परेको छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सङ्घीय मन्त्रालयले अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय मन्त्रीहरूको भूमिका अहम हुने बताए। उनले भने, सङ्घीयता हामीले नै ल्याएको हो,कार्यान्वयनमा पनि हामीले नै अपनत्व लिनुपर्छ । संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू नै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको भावना मन्त्रीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने बताए।