11:57PM
पौष १८ गते २०८२

जेनजी अगुवा किरण–ढुङ्गानाकै धारमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा

पौष १८ गते २०८२
7:30 pm
Author Avatar
आर्थिक मञ्च

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले देशको वर्तमान राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटको निकास सर्वपक्षीय सहमतिबाट खोजिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा अघि सारेका छन्। जेन्जी आन्दोलनका अगुवा रवि किरण हमाल र मिराज ढुङ्गानाले उठाउँदै आएको यही मागसँग कांग्रेस महामन्त्री थापाको अभिव्यक्ति मेल खाएको छ। जेन्जी आन्दोलनका अगुवाहरूले नागरिक अगुवा, राजनीतिक दल र विद्रोहमा सहभागी पक्षबीच व्यापक सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर मात्र राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र संवैधानिक समाधान सम्भव हुने अडान लिँदै आएका छन्। सोही धारमा उभिँदै महामन्त्री थापाले पनि हालको संकट पुरानै राजनीतिक अभ्यासबाट समाधान नहुने संकेत गरेका छन्।

भाद्र २३ र २४ गते नवोदित पुस्ताको नेतृत्वमा भएको जेन्जी विद्रोहपछि उठेका स्थायित्व, सुशासन, राज्य संरचनाको पुनर्संरचना तथा राजनीतिक उत्तरदायित्वका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकार असफल देखिएको सन्दर्भमा जेन्जी अगुवा र कांग्रेस महामन्त्रीको दृष्टिकोण एउटै बिन्दुमा आएर ठोक्किएको विश्लेषण गरिएको छ। जेन्जी अगुवा रवि किरण हमालले नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रमुख दलका महामन्त्रीले सर्वपक्षीय सहमतिको एजेन्डा अघि सार्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्। उनले भने, “हामीले निरन्तर भन्दै आएका थियौँ—सर्वपक्षीय सहमति हुनुपर्छ, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना आवश्यक छ र राजनीतिक स्थायित्वका लागि शासकीय स्वरूप तथा निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन अपरिहार्य छ। आज नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि यही कुरा उठाउनुभएको छ, यसलाई हामी स्वागत गर्छौं।”

महामन्त्री गगनकुमार थापाले हालै सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमार्फत जेन्जी विद्रोहका क्रममा उठेका मुद्दाहरूलाई सर्वपक्षीय सहमतिबाटै अगाडि बढाउन सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनको यस अभिव्यक्तिलाई स्थापित राजनीतिक दल र नवोदित राजनीतिक शक्तिबीच सम्भावित संवाद र सहकार्यको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जेन्जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई अब मुख्यधारका दलहरूले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न थालेको देखिनु नेपालको राजनीतिक संक्रमण नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको संकेत हो। सर्वपक्षीय सहमतिको बहसले आगामी दिनमा शासकीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली र राज्य सञ्चालनको स्वरूपमै पुनर्विचारको वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

रिप्लाई गर्नुहोस