काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथाज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न खोज्दा कर्मचारीले सहयोग नगरेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले युएनडिपी र युएनएफपिएसँगकोसहकार्यमा आयोजना गरेको “लैङ्गिकउत्तरदायीबजेटतथायौन तथा तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारकोप्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम”लाईसम्बोधनगर्दैमन्त्रीचौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
लैङ्गिकउत्तरदायी बजेट निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा राजनीतिक नेताहरूले केही गरौँ भनेरकाम गर्न खोजे पनि कर्मचारीतन्त्रबाट त्यति सहयोग प्राप्त नगरेको उहाँको भनाई थियो। ‘हामी राजनीतिकनेताहरूले नेतृत्वमा हुँदा केही गरौँ भनेर योजना बनाएर अगाडि बढौँ । जनताको आशाजगाउने र फरक खालको नतिजा दिने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै आएका छौँ’, मन्त्री चौधरीलेभन्नुभयो, ‘हामीलाई हाम्रा पार्टीकानेतृत्वले पनि निर्देशित गर्नुहुन्छ । हामीमा पनि केही गरौँ भन्ने जोस जाँगर हुन्छ। त उहाँहरूले खाली नियम कानून तेर्स्याएर यो त हुँदैन भन्नुहुन्छ ।’

औचित्य साबितगरौँ भन्ने कुरा आउने गरेको भन्दै उहाँले उस सन्दर्भमा संवेदनशील बन्न नसकेको समेतबताउनुभयो । औचित्य साबित गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउने गरेको भन्दै उहाँले त्यसोहो भने औचित्य साबित गरेर भए पनि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कर्मचारी पनिएउटा समाजबाट आएको हुनाले मुलुक र जनता सम्झेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीकोभनाई थियो । त्यसोभए औचित्य साबित गरौँ न त । पालिकासँगकमिटमेन्ट लेटर मागौँ । उसले दिन्छ नि त आफ्नो प्रतिबद्धता । त्यति भन्दा पनि कम्पोजिशनहरू अलि सिन्सियर छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकसेवा लडेर परीक्षालेखेर आयो भन्दैमा फरक हौँ भन्ने हामीले बुझ्नु हुँदैन । हामी पनि त्यही समुदायको, त्यही समाजको होभनेर भुल्नु हुँदैन । किनभने हामी पनि त्यहीँबाट आएका हौँ ।’

मन्त्रीचौधरीले न्यून बजेटको कार्यक्रममा पनि समस्या देखाउने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो । ‘त्यति कम बजेटमा पनि त्यसरी अप्ठ्यारोपारिन्छ । त्यो भनेको काम गर्न नचाहेको हो नि त । यो चिजमा पनि हामीले कसरी तालमेलमिलाउन सकिन्छ । यसमा पनि हामी जोड बलले लाग्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
राज्यको स्थायीसरकार कर्मचारी भएको भन्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्व आउने जाने अवस्था भए पनि कामगर्न चाहनेलाई कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो । ‘हामीले मुलुकको विकास गर्ने । जनतार देशको पक्षमा काम गर्ने कुरालाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो । हामी सबैनेपालको जनता भएकाले सबै ९राजनीतिकनेतृत्व र कर्मचारी०लेबराबर प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।’
गत आर्थिकवर्ष भन्दा यस आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटेको भन्दै उहाँले बजेटकालिमिटेशनका कारण पनि चाहेको कामहरू गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो । ‘हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रियसन्धि सम्झौताहरू मात्रै ३र४ वटा रहेका छन् । तर हाम्रो मन्त्रालयसँग बजेट कम छ । तपाईँ हामीले पनि बजेटकालिमिटेशनहरू हामीले बुझ्दैनौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
विगतमा भन्दाअहिले महिलाहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने कार्य बढ्दै गएको भन्दै उहाँले बच्चाजन्माउने सङ्ख्या पनि कम हुँदै गएको बताउनुभयो । तर अझै पनि मातृ मृत्युदर भनेअहिले पनि निमिट्यान्न हुन नसकेको भन्दै उहाँले अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा एड्भोकेसीपुग्न नसकेको बताउनुभयो ।
सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिकमूल्यमान्यताको कारणले अहिले पनि समस्या रहेको भन्दै उहाँले प्रजनन स्वास्थ्यको ख्यालगर्न नसक्दा महिलाले समस्या भोग्दै आएको बताउनुभयो ।
जोखिममापरेका गर्भवती महिलाहरूका निम्ति राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैआएको भन्दै मन्त्री चौधरीले कुरीति विरुद्धको अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएकोबताउनुभयो ।
नयाँ बजेटमाछोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उहाँले यसलाई ३र४ वर्षको ग्रेस पिरियड दिएरसञ्चालन गरिने बताउनुभयो । ‘अहिले लघुवित्त, सहकारीको समस्या आयो । किनभने, ऋण लिने बित्तिकै उसले रिन तिर्न सक्दैन । किनभने उसको उत्पादननै सुरु भइसकेको हुँदैन’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यसलाई वडामार्फत सञ्चालन गरौँ भनेका छौँ । किनभने डेलिभरीदिने स्थानीय निकाय त भाग्दैन नि त । त्यसैले स्थानीय तहमार्फत काम गरौँ भनेका छौँ। जो प्याकेजमै कार्यक्रम हुनेछ ।’
मुलुकको लक्षितवर्ग गरिब, सीमान्तकृत समुदायनै भएको कुरा भुल्न नहुने भन्दै मन्त्री चौधरीले मन्त्रालय, सरकारलाई पनि सुझावदिने गरी कार्यक्रमबाट निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गर्नुभयो ।
संघीयतासबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाको अध्यक्षतामाभएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा, महिला तथा सामाजिकमामिला समितिका सभापति किरणकुमार साह, राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा समितिका सदस्य गोपीबहादुर सार्कीअछामी, संविधानसभाका सदस्यतथा जनसङ्ख्या र विकासका लागि सांसदहरूको राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव अध्यक्ष डा।भीष्मनाथ अधिकारीले राष्ट्रनिर्माण कसरी गर्ने भनेर सोच्न नसकेको र राज्यलाई उत्पादनमा लगाउन नसकेकै कारणलेमुलुकले यो नियति भोग्दै आएको बताउनुभएको थियो । गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्न सकेमामात्र अहिले महिला, बालबालिकाहरूले भोग्दै आएको उत्पीडन घट्ने उहाँहरूको भनाई थियो ।
असक्षम, कमजोर र निर्बलहरूकानिम्ति राज्य चाहिने भन्दै ती वर्गका निम्ति कार्यक्रम, बजेटहरूल्याइनुपर्ने भन्दै उहाँहरूले महिला केन्द्रित कार्यक्रम, विकास र सशक्तीकरणकानिम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमाबोल्दै युएनएफपिए नेपाल कार्यालयका प्रतिनिधि योङ होङले लैङ्गिक मुद्दा केबल महिलाको मुद्दा मात्रै नभएको भन्दै आधारभूतरूपमा कसरी सेवा दिने भन्ने चाहना नै भएको बताउनुभयो । अहिले पनि महिलाहरू हेल्पपोस्टसम्म जान नपाउने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले यी अवस्थाहरूमा परिवर्तन ल्याउनसांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सबै तहको सरकारले बनाउने बजेटलैङ्गिक उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो । लैङ्गिकमैत्री बजेटमा नेपाल क्रमशः माथिउठ्दै गएको बास्कोटाले बताउनुभयो ।