काठमाडौं। जम्मू र कश्मीरको स्थिति बारे भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई पाकिस्तानले अस्वीकार गर्ने जनाएको छ । जम्मु र कश्मीर एक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र भएको भन्दै सात दशकभन्दा बढी समयदेखि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको एजेन्डामा रहेकाले कश्मीरी जनता र पाकिस्तानको इच्छाविपरीत एकतर्फी निर्णय गर्ने अधिकार नभएको पाकिस्तानले जनाएको छ । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जम्मु र कश्मीरको अन्तिम निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव र कश्मीरी जनताको आकांक्षा अनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ । पाकिस्तानले जम्मू कश्मीरमा भारतीय संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दैन । भारतीय संविधानको अधीनमा हुने कुनै पनि प्रक्रियाले कानूनी महत्व राख्दैन’, पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । घरेलु कानून र न्यायिक फैसलाको बहानामा भारतले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू त्याग्न नमिल्ने तर्क गर्दै पाकिस्तानले जम्मू कश्मीर बारेका भारतीय योजनाहरू असफल हुन बाध्य हुने पाकिस्तानको भनाइ छ । ५ अगस्ट २०१९ मा भारतले गरेको एकपक्षीय र गैरकानूनी कार्य न्यायिक, ऐतिहासिक र कानुनी हिसाबले धोका भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जम्मु कश्मीर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विवादित प्रकृतिलाई मान्यता दिन असफल भएको र यसले कश्मीरी जनताका आकांक्षाहरू पूरा गर्न असफल भएको पाकिस्तानको भनाइ छ । ‘भारतको अन्तिम लक्ष्य कश्मीरीहरूलाई आफ्नै भूमिमा एक अशक्त समुदायमा रूपान्तरण गर्नु भएको भन्दै ती गतिविधिहरू पाकिस्तानका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको हो। शान्तिपूर्ण वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्न यो निर्णयलाई खारेज गर्नुपर्छ’, पाकिस्तानले भनेको छ । पाकिस्तानले कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको प्राप्तिको लागि पूर्ण रूपमा राजनीतिक, कूटनीतिक र नैतिक समर्थन जारी राख्ने जनाएको छ ।