01:27PM
असार २ गते २०८१

नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटी उपसचिव पदले लिए शपथ

माघ ९ गते २०८०
10:05 PM
Author Avatar
आर्थिक मञ्च

काठमाडौं । प्रदेश अधिवेशन सकिएको चार महिनापछि पद्‍मा खड्काले नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटी उपसचिव पदको शपथ लिएकी छन् । सोमबार बेलुकी प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाहले खड्कालाई उपसचिव पदको शपथ गराएका हुन् ।

गत १०–१५ असोजमा सम्पन्न प्रदेश अधिवेशनमा उपसचिव पदमा रवीन्द्रराज शर्मा र रमेश शाही पछि खड्काले धेरै मत ल्याएकी थिइन् । त्यही मतलाई आधार मानेर पहिलो मत ल्याउने शर्मा र दोस्रो धेरै मत ल्याउने शाहीलाई उपसचिव निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो ।

  तर प्रदेश अधिवेशनले गरेको उक्त निर्णय पार्टी केन्द्रले स्वीकारेन । गत २२ कात्तिकमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले दुई उपसचिवमध्ये एक महिला हुनुपर्ने भन्दै पद्‍मालाई शपथ गराउन निर्देशन दिने निर्णय गर्यो । महासचिव शंकर पोखरेलले सचिवालयको निर्णय गत ११ मंसिरमै कर्णाली कमिटीलाई पठाए ।

‘उपसचिव पदमा महिला कोटा हुनुपर्ने दाबीसहितको निवेदनलाई ध्यानमा राखी विजयी पुरुष उम्मेदवारमध्ये दोस्रो मत ल्याउने रमेश शाहीका स्थानमा महिला उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याउने पद्‍मा खड्कालाई उपसचिव पदमा बहाल गर्ने । रमेश शाहीलाई प्रदेश कमिटीमा मनोनीत गर्ने’, पोखरेलले पत्र लेखेका थिए ।

  

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मन्तव्य मार्फत् पनि दुवै जना पुरुष उपसचिव निर्वाचित हुन नसक्ने बताएका थिए ।तर ओलीको अभिव्यक्ति, पार्टी निर्णय र महासचिव पोखरेलको पत्रलाई प्रदेश कमिटीले कार्यान्वयन गरेन । स्रोतका अनुसार, स्थायी कमिटी सदस्य यमलाल कँडेल पक्षधर नेताहरुले प्रदेश अधिवेशनबाट टुंगिएको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने अडान लिएका थिए । कँडेल सहित नेताहरुकै अडानका कारण पार्टी केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले सकेका थिएनन् ।उपसचिव पदकै विवादका कारण गत ४–५ माघमा तय भएको प्रदेश कमिटी बैठक समेत प्रभावित बनेको थियो । जबकी प्रदेश कमिटी बैठक सम्बोधन गर्नेगरी ओली सुर्खेत पुगेका थिए । तर बैठक स्थगित भएकाले उनी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किए ।राजधानी फर्कदै गर्दा पनि ओलीले कर्णाली प्रदेश कमिटीको उपसचिव खड्का नै भएको बताएका थिए । ‘पाँच जनामध्ये एक जना महिला हुनैपर्छ भन्ने थाहा भएकै कुरा हो । थाहा नभएको भए थाहा गराउनुपर्छ, यस हिसाबले अब त्यसमा कुनै समस्या छैन’, ओलीले भनेका थिए ।विधानमै टेकेर दुवै उपसचिव पुरुषएमालेका अन्य प्रदेश अधिवेशनबाट दुई उपसचिवमध्ये एक जना महिला चयन (कतै निर्वाचित र कतै निर्विरोध) हुँदा कर्णालीले दुवै जना पुरुष निर्वाचित गराउनुमा पार्टीकै विधानलाई टेकिएको थियो ।पार्टी विधानले दुई उपसचिवमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनेर नलेखेको तर्कका आधारमा अलग–अलग उम्मेदवारी र मतदान गराइएको थिएन ।एक नेताका अनुसार, यमलाल कँडेलसहित नेताहरुले उपसचिवमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था नरहेको कुरा उठाएका थिए । ‘उपसचिव पदमा उहाँको प्यानलबाट महिला राख्न सक्नुभएन, त्यसपछि दुवै पुरुष भएपनि हुने तर्क ल्याउनुभयो र निर्वाचन पनि त्यसरी नै भयो’, ती नेता भन्छन् । अध्यक्ष ओलीसँग असन्तुष्ट कँडेलले कर्णाली प्रदेश अधिवेशनमा अलग्गै प्यानल तयार पारेका थिए ।नतिजा पनि कँडेलकै पक्षमा आयो । ओलीले अगाडि सारेका मीनबहादुर शाहीलाई हराउँदै कँडेल पक्षबाट चुनाव लडेका गुलाबजंग शाह प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित भए । सबै (उपसचिव शाही समेत पाँचै जना) पदाधिकारी सहित प्रदेश कमिटीमा बहुमत शाहकै प्यानलबाट आए ।कर्णालीबाट पार्टी केन्द्रमा रहेका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको साथ पनि कँडेल–शाहकै पक्षमा देखिए । प्रष्ट बहुमतमा देखिएपछि पार्टी केन्द्र र अध्यक्ष ओलीको निर्देशन बमोजिम पद्‍मालाई उपसचिव नस्वीकारेर रमेश शाही नै उपसचिव पदमा बहाल रहे ।बरू उल्टै एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगलाई गत ९ पुसमा पार्टी विधानको व्यवस्था सम्झाउँदै शाहीले उजुरी दिए । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले पनि गएको ३ माघमा पार्टीको विधानले महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था नरहेको निर्णय गर्‍यो ।आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले पार्टी विधान–२०४९ (२०७८ को संशोधनसहित) को धारा ३१ (२) अनुसार, शाहीले उपसचिव पद छोड्न आवश्यक नरहेको पत्र प्रदेश कमिटीलाई पठाए । सुब्बाले केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश इन्चार्ज भट्टलाई पनि बोधार्थ पठाएका थिए ।

एमाले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र ।

आयोगका अध्यक्ष सुब्बाका अनुसार, उपसचिवमा एक महिला हुने अभ्यास रहे पनि विधानमा नलेखिएकाले त्यस्तो निर्णय लिएको बताउँछन् । ‘अध्यक्ष मण्डलले विधान बमोजिम गर्नु भनेपछि हामीले त्यसैअनुसार निर्वाचन गराउने हो । विधानमै नभएको कुरा गर्न त भएन’, उनी भन्छन् ।प्रदेश कमिटीको बहुमतले उत्साहित कँडेल–शाह केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको पत्र पाएपछि पद्‍मालाई उपसचिव शपथ नगराउने अडानमा झनै अडिग रहे । ‘कर्णालीबाट पार्टी केन्द्रमा रहेका हामी नेताहरु सात घण्टासम्म छलफलमा बस्यौं, तर कुरा नमिलेपछि प्रदेशको बैठक बसेन’, अर्का एक नेता भन्छन् ।प्रदेश इन्चार्ज भट्टले पनि पार्टी अध्यक्ष निर्देशन र केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नभए प्रदेश कमिटीको बैठक नराख्ने अडान लिए ।लगातार नेताहरु छलफलमा बस्दा पनि पद्‍मालाई शपथ गराउने परिस्थिति नबनेपछि प्रदेश कमिटी बैठक स्थगित गरेर ५ माघको साँझ ओली काठमाडौं फर्किएका थिए ।सुर्खेतबाट रिसाएर फर्किएका अध्यक्ष ओलीले प्रदेश कमिटी नै विघटन गर्ने तयारी थालेका थिए । सोमबार बालकोट पुगेका महासचिव पोखरेलाई ओलीले प्रदेश कमिटी विघटन गर्ने संकेत दिएको उच्च स्रोत बताउँछ ।‘अध्यक्षले कमिटी विघटनको प्रस्ताव ल्याएपछि महासचिवले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने पहलमा जुट्नुभयो । यो सन्देश प्रदेश नेतृत्वलाई दिनुभयो’, स्रोतले भन्यो ।महासचिव पोखरेलले सोमबार नै पद्‍मालाई शपथ नगराए प्रदेश कमिटी नरहने सन्देश दिएपछि स्थायी कमिटी सदस्य कँडेल र प्रदेश अध्यक्ष शाह उनलाई उपसचिव मान्न तयार भए ।तर ओलीको संकेत बुझिसकेकी पद्‍माले शपथ लिन आनाकानी गरिन् । प्रदेश अध्यक्ष शाहले बोलाउँदा शपथ लिन नआएपछि महासचिव शंकर पोखरेलले नै उनलाई फोन गरेका थिए । महासचिवकै फोन आएपछि पद्‍मा सोमबार साँझ शपथ लिन पुगिन् ।पद्‍माले उपसचिव पदको शपथ लिएपछि यो समस्या सुल्झिएको अब थप टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक नरहेको नेताहरु बताउँछन् । ‘बोलाएको चार घण्टा पछि म गइहालेँ, शपथ लिने नै थिए, लिएँ’, खड्का भन्छिन् ।प्रदेश अध्यक्ष शाहले पनि पद्‍मालाई उपसचिवको पदभार गराउन ढिलाइ हुनुमा राजनीतिक नभएर प्राविधिक कारण भन्दै बोली फेरे । ‘भूकम्प गयो, त्यतातिर लाग्नुपर्‍यो । फेरि मध्यपहाडी अभियान चल्यो । यस्तै कारणले ढिलाइ भएको हो’, शाह भन्छन् ।केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल अहिलेसम्म जस्तो समस्या देखिएपनि अब एकताबद्ध भएर जानुपर्ने बताउँछन् । ‘जनवादी केन्द्रीयता मान्ने पार्टीले केन्द्रको निर्णय मान्दिनँ भन्न मिल्दैन, प्रदेश कमिटीले पार्टीको निर्णय मानेर अगाडि बढ्नु नै थियो’, उनी भन्छन् ।

 

रिप्लाई गर्नुहोस