काठमाडौं । विद्यार्थी नेताहरुले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानैपर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले निजी विद्यालयलाई निश्चित समय तोकेर गुठीमा लैजानैपर्ने बताएका हुन् । नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले निश्चित समय दिएर निजी विद्यालयलाई गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले पनि शिक्षामा निजी लगानी बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘कम्पनीमा रहेका निजी शिक्षण संस्थालाई निश्चित अवधि तोकेर गुठीमा लैजाने प्रावधान राख्नपर्छ’, उनले भने ।

माओवादीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले शिक्षामा व्यापार रोक्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘शिक्षा व्यापार होइन, माफियाको स्वार्थबाट सरकार प्रभावित हुनुहुँदैन त्यसैले निजी शिक्षण संस्था गुठीमा लानुपर्छ’, उनले भनिन् । एकीकृत समाजवादीको विद्याथीं संगठन अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष आरती लामाले निजी विद्यालयलाई गुठीमा जान ५ वर्ष समय दिन सकिने बताइन् । निजी शिक्षण संस्थाले लिने शुल्कलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । महंगो शैक्षिक शुल्ककै कारण पढाउन नसक्ने त्रासले एक भन्दा बढी सन्तान जन्माउन नचाहनेको संख्या बढ्दै गइरहेको अध्यक्ष लामाले बताइन् । छलफलमा नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयमा राख्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षक आन्दोलनपछि सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि धारणा राखे । अध्यक्ष शेर्पाले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उतीर्णहरुलाई कक्षाकोठामा पठाउनुअघि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, शिक्षक र राज्यको सेवा सुविधा लिने सबैका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले प्रस्तावित विधेयकमा अंग्रेजीबाहेक गणित, विज्ञान, कम्प्युटर लगायतको प्राविधिक विषयमा अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश अन्र्तगत गर्नुपर्ने, कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा तथा निशुल्क पाठ्यसामग्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, दृष्टि विहीन, सुनाइ तथा बोलाइमा समस्या भएका विद्यार्थीको शिक्षकलाई दिने अवसरबारे विधेयकमै उल्लेख गर्नुपर्ने पनि बडालले बताए ।

अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीचको सम्झौताले नयाँ पुस्तालाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेशमा रोक लगाउने किसिमको भएको बताइन् । ‘शिक्षक महासंघ र मन्त्रालयबीचको सम्झौता विधेयकमा सम्बोधन हुने कुरा सुनिएको छ । यो विधेयकमा समेट्नु भनेका नयाँ पुस्तालाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्नु हो । सतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक ल्याउनुपर्छ’, उनले भनिन् । संविधानको मर्म विपरीत शिक्षकहरुको सरुवा बढुवा, नियुक्ति लगायतको कुरा केन्द्रीकृत गर्न नहुने समेत उनको भनाइ छ । शिक्षा विधेयकले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार कटौती गर्न नहुने पनि उनले बताइन् । अखिल क्रान्तिकारीले पनि सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिको छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढ्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने, शिक्षामा न्यूनतम २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, विद्यालयको अध्यक्ष अभिभावक नै चुनिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष कमल बलले संस्कृत तथा नैतिक शिक्षा लागू गर्नुपर्ने, शिक्षण भाषा नेपाली हुनुपर्ने विषय विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए । समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपालका अध्यक्ष रमेश यादवले शिक्षामा कम्तीमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारको तलब खाने व्यक्तिहरुले आफ्ना बालबालिका सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने बताए । उनले भने ‘सरकारको तलब खाने निजीमा पढाउने रु माननीयको छोराछोरीले आफ्नो छोराछोरी सरकारीमा पढाउनुपर्छ र यो विधेयकमा नै लेखेर जानुपर्छ ।’ अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष आरती लामाले शिक्षण भाषामा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने र नैतिक शिक्षा लागू गर्नुपर्ने बताइन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९विप्लव०को विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश शाहीले विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने, शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्ने, सरकारी तथा जनप्रतिनिधिले आफ्ना बालबच्चा सरकारीमा पढाउनुपर्ने पनि उनले बताए ।